सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 भारत की संसद का एक अधिनियम है – ‘‘व्यावहारिक शासन स्थापित करते हुए नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करने के लिए’’ । अधिनियम के प्रावधानों के तहत, कोर्इ भी नागरिक एक ‘‘सार्वजनिक प्राधिकरण’’ (सरकार का एक निकाय या ‘‘राज्य का साधन’’) से जानकारी का अनुरोध कर सकता है जिसका उत्तर या जबाव 30 दिनों के अन्दर देना आवश्यक है। अधिनियम के प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को विस्तृत प्रसार करने के लिए अपने रिकार्ड को कम्प्यूटरीकृत करने और सूचना के कुछ श्रेणियों को सक्रिय रूप से प्रकाशित करने की आवश्यकता है ताकि नागरिकों को औपचारिक रूप से जानकारी के लिए अनुरोध करने के लिए न्यूनतम सहारा की आवश्यकता हो। यह कानून 15 जून, 2005 को संसद से पारित किया गया और 12 अक्टूबर, 2005 को पूर्ण रूप से लागू हो गया।

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